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7th Pay Commission – इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों का DA बढ़ा सकती है सरकार

7th Pay Commission – सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है जिससे कर्मचारियों का वेतन समय से अपने आप बढ़ जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के आधार पर वेतन मिल रहा है।

सरकार ला सकती है नया फॉर्मूला, बढ़ा सकती है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी
सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए (DA Hike) बढ़ा सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को स्थिर माना जा रहा है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों का DA बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पांच फीसदी बढ़ा सकती है. फिलहाल सरकार 34 फीसदी की दर से डीए दे रही है और इसी साल मार्च में  DA बढ़ा दिया था.

7th Pay Commission -अपनाया जाएगा यह फॉर्मूला

वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के आधार पर वेतन मिल रहा है। सरकार हर साल अपना महंगा भत्ता बढ़ा रही है। अब पता चला है कि सरकार कोई नया वेतन आयोग नहीं लाएगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।

7th Pay Commission – स्वचालित भुगतान प्रणाली

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय  employees की सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला ला सकती है। सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है जिससे कर्मचारियों का वेतन समय से अपने आप बढ़ जाएगा। इसे  self drive  भुगतान प्रणाली का नाम दिया जा सकता है।

अगर सरकार वेतन बढ़ाने का यह फॉर्मूला लेकर आती है तो 50 फीसदी डीए होने से 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के  automatic in salary/pension  ही बढ़ोतरी हो जाएगी. हालांकि, सरकार ने अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं लिया है।

7th Pay Commission – बढ़ सकता है मूल वेतन

अगर सरकार इस फॉर्मूले को लागू करती है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 समेत कर्मचारियों का मूल वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। यह सरकार का प्रयास है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले।

मौजूदा ग्रेड पे के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर है। वर्तमान में, कुल 14 पे-ग्रेड हैं और इसमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी शामिल हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) का लाभ जून 2017 से मिल रहा है।

7th Pay Commission – डीए क्यों दिया जाता है?

सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला  DAउनकी वित्तीय सहायता वेतन संरचना का हिस्सा है। सरकार महंगाई के अनुरूप डीए बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। इस साल मार्च में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

7th Pay Commission - इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों का DA बढ़ा सकती है सरकार
PHOTO BY GOOGLE

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7th Pay Commission – सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है जिससे कर्मचारियों का वेतन समय से अपने आप बढ़ जाएगा। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के आधार पर वेतन मिल रहा है।

7th Pay Commission सरकार ला सकती है नया फॉर्मूला, बढ़ा सकती है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी
सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए (DA Hike) बढ़ा सकती है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को स्थिर माना जा रहा है। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कर्मचारियों का DA बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पांच फीसदी बढ़ा सकती है. फिलहाल सरकार 34 फीसदी की दर से डीए दे रही है और इसी साल मार्च में  DA बढ़ा दिया था.

7th Pay Commission –  अपनाया जाएगा यह फॉर्मूला

वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के आधार पर वेतन मिल रहा है। सरकार हर साल अपना महंगा भत्ता बढ़ा रही है। अब पता चला है कि सरकार कोई नया वेतन आयोग नहीं लाएगी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।

7th Pay Commission – स्वचालित भुगतान प्रणाली

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीय  employees की सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला ला सकती है। सरकार एक ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है जिससे कर्मचारियों का वेतन समय से अपने आप बढ़ जाएगा। इसे  self drive  भुगतान प्रणाली का नाम दिया जा सकता है।

अगर सरकार वेतन बढ़ाने का यह फॉर्मूला लेकर आती है तो 50 फीसदी डीए होने से 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के  automatic in salary/pension  ही बढ़ोतरी हो जाएगी. हालांकि, सरकार ने अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं लिया है।

7th Pay Commission – बढ़ सकता है मूल वेतन

अगर सरकार इस फॉर्मूले को लागू करती है तो निचले स्तर के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 समेत कर्मचारियों का मूल वेतन कम से कम 21 हजार हो सकता है। यह सरकार का प्रयास है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले।

मौजूदा ग्रेड पे के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर है। वर्तमान में, कुल 14 पे-ग्रेड हैं और इसमें कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी शामिल हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) का लाभ जून 2017 से मिल रहा है।

7th Pay Commission – डीए क्यों दिया जाता है?

सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला  DAउनकी वित्तीय सहायता वेतन संरचना का हिस्सा है। सरकार महंगाई के अनुरूप डीए बढ़ाती है ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े। इस साल मार्च में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी.

7th Pay Commission - इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों का DA बढ़ा सकती है सरकार
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