Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान भारत योजना समाचार- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के बीमा कवर को दोगुना करने, निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर महिलाओं के लिए 10 लाख रुपये और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव सामाजिक क्षेत्र पर सचिवों के समूह (जीओएस) द्वारा तैयार किया गया है और इसे अगले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
मंत्रालय की योजना निजी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की भी है। मौजूदा समय में आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करीब 7.22 लाख निजी अस्पतालों में बेड हैं। इसे 2026-27 तक 9.32 लाख और 2028-29 तक 11.12 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में देश के लगभग 55 करोड़ लोग शामिल हैं, जो कुल आबादी का 40 प्रतिशत है।
नए प्रस्ताव के अनुसार, प्रति परिवार बीमा कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा और महिलाओं के लिए विशिष्ट बीमारियों के मामले में कवर को 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है.
वित्त मंत्रालय को सिफारिशें भेजी जाएंगी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य वीके पाल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप देकर वित्त मंत्रालय और कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
भाजपा आयुष्मान भारत योजना को एनडीए सरकार की सफलताओं में से एक मानती है और इस साल के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इसका कवरेज देने का वादा किया गया है।
सचिवों के विभिन्न समूहों को भाजपा के ‘अवधारणा पत्र’ से लक्ष्यों को रेखांकित करने और उन्हें चुनाव समयरेखा में शामिल करने का काम सौंपा गया है। इस साल की शुरुआत में, आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन का आकलन करने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। उम्मीद है कि पैनल एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।
