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शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला- पंचायत चुनाव को लेकर हुई ये बात; एमपी में बनेंगी साइबर तहसील

ग्राम पंचायत राजस्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत पंचायत के जो पूर्व में चुनाव हुए थे, उन्हीं के आधार पर सरपंच, पंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराने का फैसला किया गया है

प्रमोद शर्मा/भोपालः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अमर क्रांतिकारी टंट्या मामा के नाम पर करने का फैसला किया गया. इसके साथ ही प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान भी चलाया जाएगा. कैबिनेट में प्रदेश में साइबर तहसील बनाने का भी फैसला किया है

शिवराज कैबिनेट में बड़ा फैसला- पंचायत चुनाव को लेकर हुई ये बात; एमपी में बनेंगी साइबर तहसील

मंत्री करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा
कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्री 25 दिसंबर से अपने विभाग, विकास कार्यों की समीक्षा करें. साथ ही मंत्री अपने जिले में धान खरीदी की भी समीक्षा करें. प्रदेश में कल से फिर टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है. आगामी 25 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाजापुर में 440 मेगावाट, आगर में 550 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट के सोलर प्लांट का शिलान्यास करेंगे.

प्रदेश सरकार चलाएगी साक्षरता अभियान
प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाने का भी फैसला किया है. इस अभियान के तहत 25 नवंबर से सरकार ऊर्जा बचत के लिए स्कूलों, कॉलेजों को अपने साथ जोड़ेगी और लोगों को बिजली बचत के लिए जागरुक किया जाएगा. बेवजह जो बिजली जलती है, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी. ऐसा अभियान चलाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है. अभियान के तहत साढ़े सात करोड़ जनता को ऊर्जा के विकास और महत्व के बारे में साक्षर किया जाएगा. इसके लिए जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

ग्राम पंचायत राजस्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत पंचायत के जो पूर्व में चुनाव हुए थे, उन्हीं के आधार पर सरपंच, पंच, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव कराने का फैसला किया गया है. सरकार ने पहले के आरक्षण को ही मान्य किया है.

एमपी में बनेंगी साइबर तहसील
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में साइबर तहसील बनाने का भी फैसला लिया गया है. राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा साइबर तहसील में ही होगा. साइबर तहसील बनाने वाले एमपी देश का पहला प्रदेश होगा, जहां साइबर तहसील की स्थापना की जाएगी. कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. साइबर तहसील शुरू होने पर व्यक्ति कहीं भी हो वहां से इसमें भागीदारी कर अपने अविवादित निराकरण के लिए आवेदन कर सकता है. व्यक्तिगत उपस्थित होने की बाध्यता साइबर तहसील बनने के बाद खत्म हो जाएगी

 

Source : zeenews.india.com

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