Cabinet : कैबिनेट ने RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI के माध्यम से लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी
Cabinet : सरकार रूपे डेबिट कार्ड और कुछ हद तक भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन (Incentive ) प्रदान करेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल (cabinet ) ने बुधवार को 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी।
यह कदम देश में डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा देगा। योजना के तहत बैंकों को चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में ‘प्वाइंट ऑफ सेल’ ( POS ) यानी पेमेंट मशीन और रुपे और यूपीआई का इस्तेमाल कर ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
Cabinet : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई के माध्यम से व्यक्तियों और व्यवसायों ( occupations ) के बीच छोटी राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। यह डिजिटल भुगतान में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले बजट में कहा था कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद जारी रहेगी.
एनआरआई के लिए भी जल्द ही यूपीआई सुविधा आने वाली है
Cabinet : प्रवासी भारतीय (एनआरआई) जल्द ही अपने विदेशी मोबाइल नंबरों से यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। हालाँकि, केवल उनके अंतर्राष्ट्रीय (international ) खाते जैसे कि अनिवासी बाहरी (NRE) और अनिवासी साधारण (NRO) को ही UPI के साथ जोड़ा जा सकता है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट इंटरफेस (interface ) एंटिटीज को तैयार रहने को कहा है। शुरुआत में 10 देशों में सेवा दे रहे हैं: यूएस, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब।
एनआरआई खाता: एक एनआरआई के नाम पर उसकी विदेशी (foreign ) कमाई को रखने के लिए भारत में खोला गया एक बैंक खाता।
Cabinet : एनआरओ खाता: भारत में एक एनआरआई (NRI ) के नाम से खोला गया बैंक खाता, जहां किराया, लाभांश, पेंशन, ब्याज आदि के रूप में आय जमा की जाती है।
यह सुविधा होगी…
Cabinet : यह एक मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाने में मदद करेगा।
लागत प्रभावी और उपयोग में आसान UPI लाइट और UPI 123pay को बढ़ावा मिलेगा।
पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क के जरिए ग्रामीण (Rural ) और दूर-दराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ाई जाएगी।
उन्हें लाभ होगा
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कैबिनेट (Cabinet ) के फैसले से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), असंगठित क्षेत्र और दूर-दराज के किसानों तक डिजिटल भुगतान प्रणाली पहुंचाने में मदद मिलेगी।
तीन नई सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी
Cabinet : सरकार जैविक उत्पादन, बीज और निर्यात विकास के लिए तीन नई सहकारी समितियों का गठन करेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय निर्यात समिति, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद (organic products ) सहकारी समिति और राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य बीज सहकारी समिति के गठन को मंजूरी दे दी है.
