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GST Rate Hike –  वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, आटा, दाल-चावल समेत इन 14 चीजों पर नहीं लगेगा कोई जीएसटी!

GST Rate Hike – केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक सूची साझा करते हुए कहा कि सूची में सभी 14 आइटम अगर खुले में बेचे गए, यानी बिना पैकिंग के बेचे गए, तो जीएसटी की कोई दर नहीं लगेगी। बने रहना इसमें दैनिक उपयोग की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे दालें, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही/दूध शामिल हैं।

GST Rate Hike FM निर्मला सीतारमण जीएसटी बैठक के बाद वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि 18 जुलाई से कई वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे. 18 जुलाई से अनुसूचित वस्तुओं की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। लेकिन इस बीच आटा, चावल और दाल पर जीएसटी को लेकर लोगों के बीच भ्रम को दूर करने के लिए वित्त मंत्री ने कई जानकारियां दी हैं.

GST Rate Hike -  वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, आटा, दाल-चावल समेत इन 14 चीजों पर नहीं लगेगा कोई जीएसटी!
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GST Rate Hike वित्त मंत्री ने दी जानकारी

GST Rate Hike दरअसल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक लिस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर लिस्ट के सभी 14 आइटम खुले में बेचे जाते हैं, यानी बिना पैकिंग के बेचे जाते हैं, तो उन पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा. इसमें दैनिक उपयोग की कई महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे दालें, गेहूं, बाजरा, चावल, सूजी और दही/दूध शामिल हैं।

GST Rate Hike पैकेज्ड फूड पर जीएसटी

GST Rate Hike गौरतलब है कि जीएसटी बैठक में अनाज, चावल, आटा और दही जैसी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी पर चर्चा हुई, लेकिन यह पैकेज्ड फूड पर थी। सरकार के फैसले का बचाव करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी केवल उन्हीं उत्पादों पर लागू होता है जो पहले से पैक और लेबल वाले होते हैं। आपको बता दें कि 47वीं जीएसटी काउंसिल का आयोजन पिछले महीने चंडीगढ़ में हुआ था, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए।

GST Rate Hike जीएसटी निर्णय की समीक्षा के लिए सिफारिश

GST Rate Hike ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हाल ही में, जीएसटी परिषद ने अपनी 47 वीं बैठक में दाल, अनाज, आटा जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के निर्णय की समीक्षा की सिफारिश की। हालांकि, कई गलतफहमियां हैं। यहां वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

GST Rate Hike यह पहली बार नहीं: वित्त मंत्री

GST Rate Hike वित्त मंत्री ने यह भी लिखा, क्या यह पहली बार है जब खाने पर इस तरह का टैक्स लगाया जा रहा है? नहीं, राज्य सरकारें पूर्व-जीएसटी शासन के दौरान खाद्यान्नों से भारी राजस्व एकत्र कर रही थीं। अकेले पंजाब ने खाद्यान्न पर खरीद कर के रूप में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया। यूपी ने ₹700 करोड़ जुटाए।

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