भोपाल - केंद्र सरकार की रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली पहली उड़ान योजना अपने दस साल पूरे करने के कारण खत्म हो गई है तथा अब इसके स्थान पर अगले दस साल के लिये बनी नई विकसित उड़ान स्कीम को अपनाने के लिये आगामी 22 सितम्बर 2026 को नई दिल्ली में मप्र सरकार का विमानन विभाग एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा।
नई स्कीम के तहत जहां केंद्र सरकार 100 करोड़ रुपये की सहायता देगा (पिछली उड़ान स्कीम में यह सहायता 45 करोड़ रुपये थी ) वहीं राज्य सरकार नये हवाई अड्डे बनाने के लिये निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायेगी। राज्य सरकार प्रदेश के सिंगरौली एवं रतलाम हवाई पट्टी को दतिया की तरह एयरपोर्ट के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है।
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