भोपाल. मध्य प्रदेश में 613 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाया जाएगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का पदभार संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के चौथे चरण में गांवों को जोड़ने के लिए नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी।
शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गांवों के विकास को नई गति मिल रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनम चरण-IV के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 187.73 करोड़ रुपये की लागत से 254.11 किमी लंबाई की 97 सड़कें बनाई जाएंगी।
इनमें अनूपपुर की नौ, अशोक नगर की आठ, बालाघाट की दो, छिंदवाड़ा की नौ, गुना की 11, मंडला की 14, शहडोल की तीन, श्योपुर की दो, शिवपुरी की छह, सीधी की छह, सिंगरौली की सात सहित विदिशा की 20 सड़कें शामिल हैं। जून 2024 से अब तक मध्य प्रदेश को 803 किमी लंबाई की 283 सड़कें स्वीकृत हुई हैं।
केंद्र में नई सरकार बनने के बाद मप्र राज्य को मंजूरी दी गई
PMGSY: प्रधानमंत्री जनम में 613 करोड़ रुपये की लागत से 803 किमी लंबाई की 283 सड़कें स्वीकृत की गईं। केंद्रांश के रूप में राज्य को 114.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है.
