Budget 2024 : भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 2025 के लिए मंगलवार को बजट पेश कर दिया । आपको बता दे कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट था आपको हम बता दे कि बजट में सरकार बताती है कि वह कहां से कितने रुपए कमाएगी और कहां पर कितने रुपए खर्च करेगी।
हालांकि निर्मला सीतारमण ने भी बताया है कि 2024 और 2025 में सरकार 48.20 लाख करोड रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है आमतौर पर जितना अनुमान होता है उससे ज्यादा ही खर्च होते हैं।
48.20 लाख करोड रुपए खर्च करेगी
हालांकि सरकार का अनुमान है कि 1 साल में जो 48.20 लाख करोड रुपए खर्च करेगी उसके लिए 31.39 लाख करोड़ तो टैक्स से आ जाएंगे लेकिन बाकी का खर्च चलाने के लिए सरकार रुपए उधार लेगी । आपको हम बता दे 2024 – 25 में सरकार 16.3 लाख करोड रुपए उधार लेगी , हालांकि सरकार के खर्च का एक बड़ा हिस्सा उधारी पर लगे ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है।
कहां सरकार करेगी खर्च
नागरिकों के मन में ये सवाल उठता रहता है कि आखिरकार सरकार टैक्स और दूसरे रास्तों के जरिए जो पैसे जुटाती है उसे खर्च कहां करती हैं. तो आपको बता दें सरकार को जो एक रुपये प्राप्त होता है उसमें से 21 पैसे सरकार राज्यों को उनके टैक्सों और ड्यूटी में हिस्सेदारी के तौर पर देती है. इसके बाद सरकार सबसे ज्यादा खर्च लिए गए उधार पर ब्याज के भुगतान पर खर्च करती है. इस वर्ष सरकार एक रुपये में 19 पैसे ब्याज के भुगतान पर खर्च करेगी. 16 पैसे सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानि अपनी योजनाओं पर खर्च करती है जिसमें डिफेंस और सब्सिडी खर्च शामिल नहीं है. 8 पैसे सरकार डिफेंस पर, 8 पैसे सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम्स, 9 पैसे फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स पर, 6 पैसे सब्सिडी, 4 पैसे पेंशन और 9 पैसे अन्य प्रकार के खर्चों पर सरकार व्यय करती है.
सबसे ज्यादा ब्याज में जाएगा पैसा
बजट अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार का सबसे ज्यादा पैसा ब्याज के भुगतान में खर्च होगा। 48,20,512 करोड़ रुपये के कुल खर्च में से 11,62,940 करोड़ रुपया तो केवल ब्याज भुगतान में ही चला जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरकार 5,44,128 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार 3,22,787 करोड़ रुपये राज्यों को ट्रांसफर करेगी। 1,50,000 रुपया जीएसटी कंपनसेशन फंड रहेगा। 2,65,808 करोड़ रुपया ग्रामीण विकास में खर्च होगा। 1,50,983 करोड़ रुपया गृह विभाग पर खर्च होगा। 2,43,296 रुपया पेंशन में खर्च होगा। 4,54,773 करोड़ रुपया रक्षा पर खर्च होगा, 1,64,000 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी और 2,05,250 करोड़ रुपया खाद्य सब्सिडी पर खर्च होगा।
