PM E-Drive: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि योजना के तहत बैटरी पावर पर आधारित इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति kWh की सब्सिडी तय की गई है. पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के पहले साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले लोगों को अधिकतम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह योजना जल्द ही शुरू होगी.
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा कि योजना के तहत बैटरी पावर के आधार पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी तय की गई है। पहले वर्ष में कुल प्रोत्साहन 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।
दूसरे वर्ष में यह सब्सिडी आधी यानी 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी और कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। यह लाभ दो साल तक जारी रहेगा. प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत ई-रिक्शा समेत तिपहिया वाहनों को पहले साल 25,000 रुपये का लाभ मिलेगा। दूसरे साल में यह घटकर 12,500 रुपये प्रति वाहन हो जाएगा.
मंत्री ने कहा कि L5 श्रेणी (कार्गो परिवहन में इस्तेमाल होने वाले तिपहिया वाहन) के लिए खरीदारों को पहले वर्ष में 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल में इसे घटाकर 25,000 रुपये कर दिया जाएगा.
PM E-Drive : फायदे के लिए सेल्फी अपलोड करनी होगी
योजना के तहत पीएम ई-ड्राइव पोर्टल के माध्यम से आधार प्रमाणित ई-वाउचर जारी किया जाएगा। खरीदार और डीलर इस पर हस्ताक्षर कर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए खरीदार को पोर्टल पर एक ‘सेल्फी’ अपलोड करनी होगी।
PM E-Drive :हर छह महीने में उत्पादन निरीक्षण
सब्सिडी के दुरुपयोग से बचने के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिज़वी ने कहा, हमने FAME-2 से कई चीजें सीखीं। इसलिए, उत्पादन की पुष्टि के लिए हर छह महीने में परीक्षण किया जाएगा। इससे पता चलेगा कि चीजें ठीक हैं या नहीं.
यह पूछे जाने पर कि क्या कथित तौर पर FAME-2 मानदंडों का उल्लंघन करने वाले ई-वाहन निर्माताओं को पीएम ई-ड्राइव से रोक दिया जाएगा, कुमारस्वामी ने कहा, “हम उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं?” हम इस बारे में फैसला लेंगे.
