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Ration Card- बदलेगा राशन की दुकान का पूरा स‍िस्‍टम! लाभार्थ‍ियों के फायदे के ल‍िए होगा यह इंतजाम

Ration Card –  राशन की दुकानों की न‍िगरानी बढ़ाने के ल‍िए संसद की स्‍थायी सम‍ित‍ि ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की स‍िफार‍िश की है. इसके साथ ही सम‍ित‍ि ने हेल्‍पलाइन नंबर को भी पहले से बेहतर करने के ल‍िए कहा है.

राशन की दुकानों में सीसीटीवी अगर आप भी राशन की दुकानों से सरकारी सस्ता गैली राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम आएगी. सरकार राशन दुकान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रही है।

अब राशन की दुकानों पर सीसीटीवी से नजर रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर सिस्टम भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। संसद की एक समिति ने इसकी सिफारिश की है।

Ration Card – औचक निरीक्षण की व्यवस्था की स‍िफार‍िश!

दरअसल, संसद की एक स्थायी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण और राशन की दुकानों से कालाबाजारी और माल के वितरण की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.

खाद्य और उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को सस्ते किराना स्टोर पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र औचक निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

Ration Card – शिकायत एजेंसी तक नहीं पहुंचा पाते लाभार्थी

समिति ने 19 जुलाई को संसद में अपनी रिपोर्ट में कहा, “एफसीआई के गोदामों में खाद्यान्न के संयुक्त निरीक्षण और खाद्य और सार्वजनिक वितरण निदेशालय में गुणवत्ता नियंत्रण कक्षों की उपस्थिति के बावजूद, खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता लाभार्थी है।”

शिकायत प्राप्त हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कुछ बिचौलियों का हाथ हो सकता है। ऐसे लोग राशन की दुकानों के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज को ‘कहीं और’ परिवहन करते हैं और गरीबों को खराब गुणवत्ता वाली उपज मिलती है। इसमें कहा गया है कि कई बार लाभार्थी संबंधित एजेंसियों को अपनी शिकायतों की रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं।

Ration Card – संबंधित अधिकारी कई बार कॉल नहीं उठाते

समिति ने कहा कि विभिन्न राज्यों में टेलीफोन नंबर 1967 और 1800 के माध्यम से 24 घंटे शिकायत निवारण प्रणाली है। लेकिन यह लाभार्थियों की दैनिक समस्याओं को हल करने में मददगार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘..यह सर्वविदित है कि ये टोल फ्री नंबर लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर बार संबंधित अधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं।’

समिति ने कहा कि इन हेल्पलाइन नंबरों के उचित कामकाज से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी। राज्य सरकार इस हेल्पलाइन नंबर को मजबूत करे और राशन की दुकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए. रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के समाधान और नियंत्रण के लिए एक व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

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PHOTO BY GOOGLE

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Ration Card –  राशन की दुकानों की न‍िगरानी बढ़ाने के ल‍िए संसद की स्‍थायी सम‍ित‍ि ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की स‍िफार‍िश की है. इसके साथ ही सम‍ित‍ि ने हेल्‍पलाइन नंबर को भी पहले से बेहतर करने के ल‍िए कहा है.

राशन की दुकानों में सीसीटीवी अगर आप भी राशन की दुकानों से सरकारी सस्ता गैली राशन ले रहे हैं तो यह खबर आपके काम आएगी. सरकार राशन दुकान व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रही है।

अब राशन की दुकानों पर सीसीटीवी से नजर रखने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर सिस्टम भी पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। संसद की एक समिति ने इसकी सिफारिश की है।

Ration Card – औचक निरीक्षण की व्यवस्था की स‍िफार‍िश!

दरअसल, संसद की एक स्थायी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण और राशन की दुकानों से कालाबाजारी और माल के वितरण की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं.

खाद्य और उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार को सस्ते किराना स्टोर पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र औचक निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।

Ration Card – शिकायत एजेंसी तक नहीं पहुंचा पाते लाभार्थी

समिति ने 19 जुलाई को संसद में अपनी रिपोर्ट में कहा, “एफसीआई के गोदामों में खाद्यान्न के संयुक्त निरीक्षण और खाद्य और सार्वजनिक वितरण निदेशालय में गुणवत्ता नियंत्रण कक्षों की उपस्थिति के बावजूद, खाद्यान्न की खराब गुणवत्ता लाभार्थी है।”

शिकायत प्राप्त हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कुछ बिचौलियों का हाथ हो सकता है। ऐसे लोग राशन की दुकानों के बजाय अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज को ‘कहीं और’ परिवहन करते हैं और गरीबों को खराब गुणवत्ता वाली उपज मिलती है। इसमें कहा गया है कि कई बार लाभार्थी संबंधित एजेंसियों को अपनी शिकायतों की रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं।

Ration Card – संबंधित अधिकारी कई बार कॉल नहीं उठाते

समिति ने कहा कि विभिन्न राज्यों में टेलीफोन नंबर 1967 और 1800 के माध्यम से 24 घंटे शिकायत निवारण प्रणाली है। लेकिन यह लाभार्थियों की दैनिक समस्याओं को हल करने में मददगार नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘..यह सर्वविदित है कि ये टोल फ्री नंबर लाभार्थियों की जरूरतों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर बार संबंधित अधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं।’

समिति ने कहा कि इन हेल्पलाइन नंबरों के उचित कामकाज से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ेगी। राज्य सरकार इस हेल्पलाइन नंबर को मजबूत करे और राशन की दुकानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए. रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के समाधान और नियंत्रण के लिए एक व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ स्थापित करने की सिफारिश की गई है।

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