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Sahara India – के निवेशकों को जल्द वापस मिलेंगे पैसे, किया गया समिति का गठन- जानें

Sahara India – सहारा इंडिया में लाखों लोगों का पैसा डूब रहा है. पिछले कुछ सालों से फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपये के 53,642 मूल बांड प्रमाण पत्र/पासबुक के लिए 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सरकार ने आगे कहा कि शेष आवेदनों के अभिलेख एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए जा सके। बता दें कि सहारा ने सेबी के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपये रखने की शिकायत दर्ज कराई है. यह बात सहारा ने पहले भी कही थी। सहारा ने पत्र में उल्लेख किया कि वे भी सेबी से नाराज हैं। सहारा का कहना है, पैसा सहारा नहीं, बल्कि सेबी का है। वहीं सेबी इस मसले पर कई बार सफाई दे चुका है।

इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने राजनांदगांव जिले के निवेशकों को सहारा इंडिया कंपनी से मिले 15 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है

अपर कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष एवं नगर पुलिस अधीक्षक को समिति का सदस्य बनाया गया है। सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स कमेटी को कंपनी के प्रतिनिधियों से जिला निवेशकों की सूची मिल रही है।

वहीं स्वीकृत आवेदनों की जांच कर चयन किया जा रहा है। सूची बनाने के बाद सूची के प्रकाशन के बाद निवेशकों से मांग व आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद निवेशकों के दस्तावेजों की जांच और छंटाई कर भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। हम आपको बता दें कि देश में अरबों निवेशक ऐसे हैं जिनके अरबों रुपये सहारा इंडिया में फंसे हैं। ये निवेशक लगातार सरकारी प्रशासन से अपना पैसा वापस करने की अपील कर रहे हैं.

Sahara India - के निवेशकों को जल्द वापस मिलेंगे पैसे, किया गया समिति का गठन- जानें
PHOTO BY GOOGLE

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Sahara India – सहारा इंडिया में लाखों लोगों का पैसा डूब रहा है. पिछले कुछ सालों से फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं, राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सेबी को 81.70 करोड़ रुपये के 53,642 मूल बांड प्रमाण पत्र/पासबुक के लिए 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

सरकार ने आगे कहा कि शेष आवेदनों के अभिलेख एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए जा सके। बता दें कि सहारा ने सेबी के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपये रखने की शिकायत दर्ज कराई है. यह बात सहारा ने पहले भी कही थी। सहारा ने पत्र में उल्लेख किया कि वे भी सेबी से नाराज हैं। सहारा का कहना है, पैसा सहारा नहीं, बल्कि सेबी का है। वहीं सेबी इस मसले पर कई बार सफाई दे चुका है।

इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने राजनांदगांव जिले के निवेशकों को सहारा इंडिया कंपनी से मिले 15 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है

अपर कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष एवं नगर पुलिस अधीक्षक को समिति का सदस्य बनाया गया है। सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स कमेटी को कंपनी के प्रतिनिधियों से जिला निवेशकों की सूची मिल रही है।

वहीं स्वीकृत आवेदनों की जांच कर चयन किया जा रहा है। सूची बनाने के बाद सूची के प्रकाशन के बाद निवेशकों से मांग व आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद निवेशकों के दस्तावेजों की जांच और छंटाई कर भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। हम आपको बता दें कि देश में अरबों निवेशक ऐसे हैं जिनके अरबों रुपये सहारा इंडिया में फंसे हैं। ये निवेशक लगातार सरकारी प्रशासन से अपना पैसा वापस करने की अपील कर रहे हैं.

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सरकार ने आगे कहा कि शेष आवेदनों के अभिलेख एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए जा सके। बता दें कि सहारा ने सेबी के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपये रखने की शिकायत दर्ज कराई है. यह बात सहारा ने पहले भी कही थी। सहारा ने पत्र में उल्लेख किया कि वे भी सेबी से नाराज हैं। सहारा का कहना है, पैसा सहारा नहीं, बल्कि सेबी का है। वहीं सेबी इस मसले पर कई बार सफाई दे चुका है।

इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने राजनांदगांव जिले के निवेशकों को सहारा इंडिया कंपनी से मिले 15 करोड़ रुपये लौटाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है

अपर कलेक्टर अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष एवं नगर पुलिस अधीक्षक को समिति का सदस्य बनाया गया है। सहारा इंडिया इन्वेस्टर्स कमेटी को कंपनी के प्रतिनिधियों से जिला निवेशकों की सूची मिल रही है।

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सरकार ने आगे कहा कि शेष आवेदनों के अभिलेख एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों में नहीं पाए जा सके। बता दें कि सहारा ने सेबी के खिलाफ 25,000 करोड़ रुपये रखने की शिकायत दर्ज कराई है. यह बात सहारा ने पहले भी कही थी। सहारा ने पत्र में उल्लेख किया कि वे भी सेबी से नाराज हैं। सहारा का कहना है, पैसा सहारा नहीं, बल्कि सेबी का है। वहीं सेबी इस मसले पर कई बार सफाई दे चुका है।

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वहीं स्वीकृत आवेदनों की जांच कर चयन किया जा रहा है। सूची बनाने के बाद सूची के प्रकाशन के बाद निवेशकों से मांग व आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद निवेशकों के दस्तावेजों की जांच और छंटाई कर भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी। हम आपको बता दें कि देश में अरबों निवेशक ऐसे हैं जिनके अरबों रुपये सहारा इंडिया में फंसे हैं। ये निवेशक लगातार सरकारी प्रशासन से अपना पैसा वापस करने की अपील कर रहे हैं.

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