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DA एरियर पर आया ये अपडेट…खुशखबरी

केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA ) जल्द ही बढ़ सकता है। साथ ही 18 महीने के DA एरियर को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है. ऐसे में न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि बकाया मिलने से भी कमर टूटने से बड़ी राहत मिलेगी.

दरअसल केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का DA नहीं दिया. कर्मचारी लंबे समय से लंबित डीए DA (Dear Allowance) की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार DA के एरियर का भुगतान करती है तो कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

कर्मचारी लंबे समय से DA एरियर से पैसे की मांग कर रहे थे। उम्मीद है कि इसी हफ्ते 26 जनवरी 2022 के आसपास सरकार कोई फैसला ले सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्त महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा सकता है.

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अगर केंद्र सरकार फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है. लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11880 रुपए से लेकर 37554 रुपए तक है. वहीं, लेवल-13 और लेवल-14 के लिए पैसा जोड़ने पर कर्मचारी को 144,200 रुपये से 218,200 रुपये डीए एरियर का भुगतान किया जाएगा.

जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच कई बार चर्चा हो चुकी है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सचिव के साथ इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है।

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नेशनल काउंसिल ऑफ ज्‍वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) ने सरकार से मांग की है कि डीए की वसूली के साथ ही 18 माह से लंबित DA एरियर का भी तत्काल निपटारा किया जाए. अगर प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दे देते हैं तो इस साल खाते में मोटी रकम आ सकती है. नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (स्टाफ पक्ष) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि लेवल 1 के कर्मचारियों की बात करें तो डीए का बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच है. इसी तरह अगर हम 13 लेवल के कर्मचारियों की बात करें तो उनकी बेसिक सैलरी 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये के बीच होती है।

बता दें कि 18 महीने के एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है. पेंशनर्स फोरम ऑफ इंडिया ने भी बकाया भुगतान को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। बीएमएस ने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है और वित्त मंत्रालय को 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 के बीच DA , डीआर बकाया जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

हुड़दंग न्यूज

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