मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत वाली खबर सामने आई है। सरकार ने पच्चीस साल से लागू दो बच्चों की पाबंदी वाला नियम अब खत्म कर दिया है। मंदसौर के गांधी सागर में बुधवार को ही डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम उन्नीस सौ इकसठ में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे केवल शिक्षा विभाग के तीस हजार से ज्यादा शिक्षकों को फायदा मिलने की उम्मीद है,
सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा अतिथि में शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों वाला नियम था। इससे कठिनाइयां आती थीं। हमने ये नियम हटा दिया है। अब चाहे एक बच्चा हो या चार बच्चे हों। जब समाज को ये छूट है तो शासकीय सेवकों को बाध्य क्यों किया जाए, तीसरी संतान के आधार पर जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही थी, उसे अब समाप्त कर दी जाएगी।
हालांकि सरकार ने एक अहम शर्त भी तय किया है। साल 2001 के बाद जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या उन्हें सेवा से बाहर किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा अलग-अलग विभागों में इस समय के आठ से दस हजार मामले लगभग लंबित हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं मेडिकल एजुकेशन विभाग की बारह शिकायतें, प्रशासन विभाग तक पहुंची थीं ।
हाल के वर्षों में इस नियम को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन माना जा रहा है। इस नियम को हटाने की प्रक्रिया में तेजी हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मोहन भागवत के बयान के बाद आई है। 18 फरवरी को लखनऊ में घटती संख्या पर चिंता जताते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि भारत की जन प्रजनन दर 2.1 है, लेकिन समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रति परिवार औसतन तीन बच्चों का होना अत्यंत जरूरी है।
मध्य प्रदेश यह पाबंदी हटाने वाला देश का पहला राज्य नहीं है। इससे पहले राजस्थान ग्यारह मई दो हजार सोलह और छत्तीसगढ़ चौदह जुलाई दो हजार सत्रह को यह नियम खत्म कर चुके हैं और आंध्र प्रदेश सरकार ने तो हाल ही में तीसरे बच्चे पर पच्चीस हजार रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा भी की है।
यह नियम जनवरी दो हजार एक से लागू किया गया था। लेकिन तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से इसे लागू किया गया था। पच्चीस साल में लोगों की नौकरी गई, प्रमोशन रुके और भर्तियां अटकी रहीं। तब जाकर अब इस नियम को बंद किया गया। इस नियम के तहत दोनों ट्रेनी न्यायाधीशों से सेवा से हटाया गया। तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। तीस हजार से अधिक शिक्षक भर्ती से वंचित रह गए। कई कर्मचारियों की वेतन वृद्धि व पदोन्नति रोकी गई। यहां तक कईयों ने तो तीसरे बच्चों की जानकारी तक छुपाई ताकि सेवा पर असर न पड़े।
सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो बच्चों के नियम को वैध ठहरा चुका है। कोर्ट ने इसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए तर्कसंगत शर्त माना था। ऐसे में ये नियम खत्म करने में कानूनी बाध्यता नहीं थी।

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